निकाय और लोकसभा उपचुनाव में होगी अखिलेश यादव के नेतृत्व की परीक्षा

India वोट Kar | October 7, 2017

अक्टूबर 2017 में आगरा में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव को पांच साल के लिए समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। परिवार के झगड़े के बाद पार्टी पर उनका नियंत्रण पक्का हो गया था, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद उनके सामने कई चुनौतियां थीं।

चुनौतियां

मार्च 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा 47 सीटों पर सिमट गई थी। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव के हाशिये पर जाने के बाद संगठन को फिर खड़ा करना और नाराज कार्यकर्ताओं को साथ रखना आसान नहीं था। 2012 में अखिलेश ने विपक्ष में रहते हुए प्रचार किया था, पर तब संगठन की कमान मुलायम सिंह के हाथ में थी। अब फैसलों की जिम्मेदारी पूरी तरह उनकी थी।

पहली परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2017 के नगर निकाय चुनाव थे, जिन्हें सपा पहली बार अपने चुनाव चिह्न पर लड़ रही थी। टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं का असर इन चुनावों के साथ आगे लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता था। दूसरा बड़ा सवाल गठबंधन का था: 2017 का विधानसभा चुनाव सपा ने कांग्रेस के साथ लड़ा था और पार्टी का एक बड़ा वर्ग इसके खिलाफ था। 2019 से पहले भाजपा को रोकने के लिए बड़े गठबंधन की चर्चा भी चल रही थी।

आगे क्या हुआ

नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 16 में से 14 महापौर पद जीते और बाकी दो बसपा के खाते में गए; सपा को कोई महापौर पद नहीं मिला। लेकिन मार्च 2018 में बसपा के समर्थन से सपा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की फूलपुर लोकसभा सीटों के उपचुनाव जीत लिए। मई 2018 में कैराना उपचुनाव भी संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार ने जीता।

इन्हीं नतीजों से 2019 के सपा-बसपा-रालोद गठबंधन की राह बनी, जिसमें सपा को पांच सीटें मिलीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतीं।

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मूल रूप से 7 अक्टूबर 2017 को प्रकाशित। 9 अक्टूबर 2026 को पृष्ठभूमि और बाद के घटनाक्रम के साथ नए सिरे से लिखा गया।