मोदी का आरोप: कर्नाटक सरकार की उदासीनता से किसानों को नहीं मिला फसल बीमा का लाभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नमो ऐप के जरिए कर्नाटक भाजपा के किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के उदासीन रवैये के कारण कर्नाटक के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा नहीं उठा सके।
किसानों के लिए क्या कहा
मोदी ने कहा कि कर्नाटक को ऐसी सरकार की जरूरत है जो किसानों के प्रति संवेदनशील हो और कृषि व किसान कल्याण को अपना लक्ष्य माने। उन्होंने सुझाव दिया कि किसानों को खेत में आय बढ़ाने वाले पेड़ लगाने की छूट होनी चाहिए; बेटी के जन्म पर लगाया गया पेड़ उसकी शादी के समय काटकर खर्च निकाला जा सकता है। उन्होंने मछुआरों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि केंद्र उनके कल्याण के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहा है।
केंद्र सरकार के दावे
- इस साल के बजट में ग्रामीण और कृषि विकास के मद में 14 लाख करोड़ रुपये रखे गए, जिसे उन्होंने बजट इतिहास की सबसे बड़ी घटना बताया।
- गोवर्धन योजना, जिससे ग्रामीण स्वच्छता बढ़ने और बायो गैस के जरिए किसानों व पशुपालकों की आय बढ़ने की बात कही गई।
- तीन दशक से अटके कृषि कार्य 25-30 महीनों में पूरे करने और सिंचाई से जुड़ी करीब 100 योजनाओं को फिर से शुरू करने का दावा।
- कर्नाटक में अधूरी परियोजनाएं पूरी करने पर 4,000 करोड़ रुपये का खर्च।
- राज्य के किसानों को एक करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण, जिससे उत्पादन बढ़ने का दावा किया गया।
- खेती के कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ रुपये रखे जाने का दावा, किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा पशुपालन, पोल्ट्री और मछली पालन तक बढ़ाना, और अधिसूचित फसलों पर लागत का लगभग डेढ़ गुना एमएसपी।
मोदी ने कहा कि उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है।
आगे क्या हुआ
15 मई 2018 को हुई मतगणना में 224 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 104, कांग्रेस को 78 और जद(एस) को 37 सीटें मिलीं। बी. एस. येदियुरप्पा ने विश्वास मत से पहले ही इस्तीफा दे दिया और 23 मई 2018 को कांग्रेस के समर्थन से जद(एस) के एच. डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने। जुलाई 2019 में यह सरकार गिर गई और येदियुरप्पा फिर मुख्यमंत्री बने।
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मूल रूप से 2 मई 2018 को प्रकाशित। 9 अक्टूबर 2026 को नए सिरे से लिखा गया।
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