दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बृहस्पतिवार को लगभग आठ घंटे तक सवाल-जवाब किए। आरोप है कि जैन ने हवाला कारोबारियों के जरिए करोड़ों रुपये का कालाधन सफेद किया और मनी लॉन्ड्रिंग की। वह सुबह 11 बजे एजेंसी के मुख्यालय पहुंचे थे।

किन बातों पर जांच

आरोप है कि जैन से जुड़ी कंपनियों, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स, पारस इंफोसॉल्यूशंस और अकिंचन डेवलपर्स, में दिल्ली में मंत्री पद संभालने के बाद भी हवाला के रास्ते करोड़ों रुपये आए। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पूछताछ इसी धन के बारे में की गई। जैन पर 4.63 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जो 2015 से जुड़े वित्त वर्ष का बताया गया है।

सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत प्रारंभिक जांच कर रही है। अगर जैन संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। ऐसा होने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज करने और संपत्तियां जब्त करने का रास्ता खुल जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले हफ्ते से एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो सकती है।

आयकर विभाग की जांच

बेनामी संपत्ति से जुड़े कानून के तहत आयकर विभाग जैन की करोड़ों की संपत्ति अटैच करने का आदेश पहले ही दे चुका है। विभाग की जांच के अनुसार इस धन से दिल्ली में 200 बीघा से ज्यादा खेती की जमीन खरीदी गई। यह जमीन अवैध कॉलोनियों के आसपास उन कंपनियों के नाम ली गई जिन पर जैन का नियंत्रण बताया गया है, ताकि कॉलोनियां नियमित होने पर इसे महंगे दाम पर बेचा जा सके। जमीन की रजिस्ट्री के कागजों पर जैन की फोटो भी लगी होने की बात सामने आई है।

मंत्री पद संभालने से पहले जैन इन कंपनियों के पदों से इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि इन पर नियंत्रण अब भी उन्हीं और उनके परिवार का है।

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मूल रूप से 2 जून 2017 को प्रकाशित। 9 अक्टूबर 2026 को नए सिरे से लिखा गया।

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