दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सुरक्षा एजेंसियों की नियुक्ति में तय नियमों का पालन नहीं किया गया।

क्या हैं आरोप

गुप्ता के मुताबिक सरकारी अस्पतालों के लिए तीन निजी सुरक्षा एजेंसियों को टेंडर बुलाए बिना, सीधे नामांकन के आधार पर काम दे दिया गया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े मामलों की मंजूरी से पहले कानून के तहत उपराज्यपाल की अनुमति लेना जरूरी है, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज कर अपने स्तर पर ही स्वीकृति दे दी।

उनका दावा है कि इस पूरे प्रकरण में 10.50 करोड़ रुपये की हेराफेरी हुई। गुप्ता के आरोप के मुताबिक तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव रहे डॉ. तरुण सीम ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के दबाव में उनकी पसंद की तीन एजेंसियों को काम सौंपा और बाद में उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना कैबिनेट से इसे पास करा लिया गया।

सीबीआई जांच

नेता प्रतिपक्ष के अनुसार यह मामला दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग की ओर से सीबीआई को जांच के लिए सौंपा गया था। सीबीआई ने गुरुवार को पूर्व स्वास्थ्य सचिव, तीनों निजी सुरक्षा एजेंसियों और अन्य के खिलाफ अनियमितताओं के आरोप में केस दर्ज किया और उसी दिन स्वास्थ्य विभाग के दफ्तरों में छापे मारे गए।

गुप्ता ने कहा कि केस दर्ज होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों पर डाल रहे हैं।

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मूल रूप से 5 मई 2017 को प्रकाशित। 9 अक्टूबर 2026 को नए सिरे से लिखा गया।

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