उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लगभग 25 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

क्या मिलेगा कर्मचारियों को

सिफारिशें एक जनवरी 2017 से प्रभावी होंगी और इनसे कर्मचारियों के वेतन में 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर विचार के लिए सरकार ने जी बी पटनायक आयोग बनाया था, जिसने वेतन और भत्तों में 20 फीसदी तक वृद्धि की सिफारिश की थी।

खजाने पर बोझ

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि इन सिफारिशों पर अमल से राज्य के खजाने पर लगभग 24 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार उनकी सरकार कर्मचारियों को उनका अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य से पटनायक आयोग गठित किया गया था।

विधानसभा चुनाव से पहले लिए गए इस फैसले को कर्मचारियों के लिए सरकार का चुनावी तोहफा माना जा रहा है।

आगे क्या हुआ

2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 312 सीटें जीतीं और समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिलीं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने।

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मूल रूप से 14 दिसंबर 2016 को प्रकाशित। 9 अक्टूबर 2026 को नए सिरे से लिखा गया।

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